धनमायालाई बिझायो सिंहदरबारको कुर्सीः भन्छिन्- राज्यमन्त्रीको पदै खारेज गरे हुन्छ

६ माघ, काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयभित्र राज्यमन्त्रीको कार्यकक्षमा पुग्दा राज्यमन्त्री धनमाया बिक खनाल अलिकति तनावमा देखिन्थिन् । आफ्नो सेक्युरिटीमा खटिएकी प्रधान थरकी प्रहरी हवल्दारले यौन हिंसा भयो भन्दै झगडा गरेका कारणले मात्रै राज्यमन्त्री धनमाया दिक्क भएकी होइनन्, उनलाई नेपाल सरकारको राज्यमन्त्री पद नै दिक्दारीपूर्ण लाग्न थालिसकेछ । राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री पद नै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने निश्कर्षमा पुगेकी शिक्षा राज्यमन्त्री धनमायाले जनवादी शिक्षा नीतिको समेत वकालत गरिन् । अब बन्ने शिक्षा नियमावलीले जनवादी शिक्षा नीति ल्याउन सकेन भने आफूले त्यो नियमावलीमाथि ‘अब्जेक्सन’ गर्ने उनले बताइन् । साथै शासनको रिमोट नेता र मन्त्रीसँग भन्दा पनि कर्मचारीसँग हुने निश्कर्षमा पुगेकी धनमायाले अब एकचोटि सामान्य प्रशासन मन्त्री बन्न पाए कर्मचारीलाई सही मार्गमा ल्याउने दाबीसमेत गरिन् । 

तपाई शिक्षा राज्यमन्त्री बनेको कति समय भयो ?
 चार महिना पुगेर पाँच महिना लाग्यो ।

यो कुर्सीमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? कि दिक्क लागेको छ ?
अब के कुरालाई सन्तुष्टि भन्नु ? मैले यहाँभित्र शिक्षा क्षेत्रमा देखेका विकृति विसंगतिहरुलाई हटाउन सक्दा र शिक्षामा गुणस्तर पैदा गर्न सक्दा सन्तुष्टि पैदा हुने हो । त्यो नै गर्न नसकेपछि अब सकिएन कि क्या हो भन्ने फिलिङ्स चाहिँ भएको छ । 

 राज्यमन्त्रीको कुर्सी नै त्यस्तै हो कि ? यो कुर्सीमा बस्ने मान्छेको भूमिका कति हुन्छ ? मान्छे भेटघाट गर्ने गर्नेबाहेक के काम छ राज्यमन्त्रीको ?
 अधिकार दिएदेखि त गर्न नसक्ने भन्ने कुरा त छैन । म गर्न सक्छु । अधिकारको बाँडफाँडमा मलाई कुनै पनि डिसिजन गर्ने अधिकार छैन । र, अब मलाई यो कुर्सी कस्तो लाग्छ भने मान्छेहरु रिसाउने जस्तो क्या !

  कसरी ?
जस्तो- कोही मानिसहरु तल फिल्डबाट यहाँ एउटा आशा बोकेर आएका हुन्छन् । उनीहरुको त्यो आशा पूरा हुँदैन । उनीहरुको काम गर्न मेरो अधिकारले भ्याउँदैन । कतिपय ऐन कानूनले भ्याउँदैन । त्यस्तो भइसकेपछि फल्नीले मेरो काम नगरिदिने भई भन्नेखालको पर्न जान्छ । अहिले मैले यो महसुस गरिराखेकी छु ।

 चार महिनामा गुनासोको भारी कति बोक्नुभयो त ?
गुनानो त धेरै । चार महिनामा धेरै आएका छन् । एकदमै आएका छन् । सामान्य प्राविधिक चिजहरु, कसैका केही नमिलेको त कसैको एडमिसन नभइराखेको त मैले ल है फलानाको यो काम गर्दिनोस् है भनेर मैले गर्दिएकी छु । मौखिक रिक्वेस्ट गरेर गर्ने कामहरु त मैले गर्दिएकी छु । अरु ऐन कानून विधिहरु समाएर गर्ने कामलाई अलिकति ढीलासुस्ती भइराखेको छ । भनेपछि तपाई जनताबाट आउने गुनासोसँग डराइराख्नुभएको छ ? डर भन्ने कुरा त यस्तै हो । नगरेको भए डराउने कुरो हुन्थ्यो । म हिम्मत गरेर यो ठाउँसम्म आएकी छु । तर, यहाँ आउँदाको अनुभव मलाई प्राप्त भयो । म विगतमा अरु मन्त्रीहरुलाई, सांसदहरुलाई काम किन नगरेको हो भनेर भन्ने मान्छे हुँ । यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ अवरोध यो रहेछ भनेर पत्ता लगाउने अवसरचाहिँ मलाई मिलेको छ ।

  राज्यमन्त्रीको कुर्सीबाट आफूलाई सन्तुष्ट हुने कामचाँहि के-के गर्नुभयो ?
 मैले गरेको कामको सन्तुष्टि भनेको नयाँ शिक्षा नियमावली आयो भने हुन्छ । नियमावलीमा मैले यो देशको शिक्षा नीतिलाई चेञ्ज गर्नुपर्छ भनेकी छु ।

  कस्तो चेञ्ज ?
अहिलेसम्म जस्तोखालको नीति छ, यो बेरोजगारी उत्पादन गर्ने र अव्यवसायिक खालको छ । यहाँका युवाहरुलाई विदेश पलायन गराउनेखालको शिक्षा नीति छ । यो शिक्षा नीतिलाई चेञ्ज गरेर प्राविधिक, व्यवसायिक एवं जीवन र व्यवहारमा लागू हुने र जनवादी शिक्षा चाँहि ल्याउनुपर्‍यो भनेर मैले नियमावलीमा विषयहरु उठान गरेकी छु । यी विषयहरु आए भने यसमा मैले आफू सन्तुष्ट भएको महसुस गर्छु । आएन भने मेरो चाँहि अब्जेक्सन हुन्छ । यो नियमावलीमा मेरो सहमति हुँदैन ।

  नियमावलीबाट ‘जनवादी शिक्षा’को व्यवस्था कसरी गर्ने तपाईको प्रस्ताव छ ?
यसमा म अलिकति एक्लैजस्तो पनि भएकी छु क्या ! यो नियमावली ल्याउने विषयमा हामीले विभिन्न शिक्षाविदहरुसँग, विद्वानहरुसँग, विद्यार्थीहरुसँग, प्रधानाध्यापकहरुसँग सबैसँग छलफल गर्‍यौं । कस्तोखालको शिक्षा नीति ल्याउँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ भनेर पटक-पटक छलफल र बहसहरु चल्दाखेरि शिक्षाविदहरुमा पनि यो देशको शिक्षानीतिलाई चेञ्ज गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरुले भन्नुभएन ।

  के आयो उहाँहरुबाट सुझाव ?
 उहाँहरुबाट आफ्नैखालका कुरा आए । कसैलाई कहाँ दरबन्दी नपुगिराखेको, कसैलाई के नपुगिराखेको । व्यक्तिगत खालका स्वार्थसँग जोडिएका कुराहरुमात्रै आए क्या ! त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म किन यो शिक्षा नीतिमा परिवर्तन आउन सकेको रहेनछ भन्ने मलाई स्पष्ट भयो । जस्तोसुकै विद्वानले पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा अर्को कुरा गर्दोरहेनछ क्या ! यस्तै हो भने यो शिक्षा नीति जति वर्ष भए पनि परिवर्तन हुँदैन । कसैको दरबन्दी, छोराछोरीको छात्रवृत्ति र कसैको तलव वृद्धिमात्रै चाहिएको रहेछ ।

अरु देशको हेर्दा तीन कक्षा पढेको व्यक्ति आफैं बाँच्न सक्छ । यहीँ पनि मैले कतिपय निजी विद्यालयहरुमा गएर हेरें । उनीहरुले प्राविधिक शिक्षातिर अलि चासो राखेको देखियो । अहिलेको हाम्रो राज्यको पोलिसी भनेको त सामुदायिक विद्यालयहरुलाई नै गुणस्तरीय र व्यवसायिक बनाउने हो नि । तर, यो देखिएन क्या । पढिसकेको विद्यार्थीले आफ्नो हातमा सर्टिफिकेट भइसकेपछि त्यो ‘शो’ गर्नेमात्रै भइरहेको छ । म पो अहिले सभासद भएँ, राज्यमन्त्री भएँ, तर कतिपय मेरा साथीहरु अहिले डिग्रीको सर्टिफिकेट बोकेर विदेशमा छन् । यो देशको शिक्षा नीतिबाट त युवाहरुले यो खोजेको होइन नि । यही देशमा गरी खाने थुप्रै सम्भावनाहरु छन् । तर, नीति छैन । भिजन छैन । तपाईको अनुभवमा तपाईले भनेजस्तो ‘जनवादी शिक्षा नीति’ बनाउन गाह्रोे छ कि सजिलो ? गाह्रो रहेछ । सपोर्ट पाइँदोरहेनछ । सपोर्ट नभएपछि त एक्लैले गरेर पनि केही हुँदोरहेनछ । त्यो सपोर्ट जुटाउनका निम्ति मैले कोसिस गरिरहेकी छु । अब शिक्षा नियमावली लगभग अन्त्यतिर पुगिराखेको छ । अब त्यो आउँदाखेरि यी विषयहरु समेटिएर आए भने यो नियमावलीमा मेरो सहमति हुन्छ, नत्र भने कसैलाई तलब भत्ता जागिर बढाउनु मात्रै ठूलो कुरा होइन । समस्याहरु हल गर्नु पनि पर्छ, जस्तै अस्थायी शिक्षकहरुको समस्या, राहत टिचरहरु, स्कुलका कर्मचारीका समस्याहरु, दरबन्दीका समस्याहरु थुप्रै छन् । ती समस्याहरुलाई पनि हल गर्नुपर्छ । यी प्राविधिक विषयहरु हुन् । तर, देशको शिक्षा नीति कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ ।

  नयाँ निमावली कहिले आउँछ त ?
तिथिमिति त म भन्दिनँ । किनभने तोकेको मितिभन्दा पछाडि सरिसकेको छ । मैले भन्दाखेरि फेरि जनताले नपत्याउलान् । नियमावली अहिले अर्थमा गएको छ । अब अर्थबाट चाँडै आउँदैछ । त्यसपछि सामान्य ‘करेक्सन’ गर्ने कुराहरु होलान् । अनि कानूनमा पठाइसकेपछि नियमावली बन्ला ।

  राज्यमन्त्री भएर तपाईले चार महिनामा के-के काम गर्नुभयो त ? 
चार महिनामा मैले अध्ययन गरें । यहाँको विकृति विसंगतिहरु सुनेकी थिएँ, बाहिर हुँदा पनि म यसको विरोधी हो । यहाँ शिक्षा क्षेत्रलाई व्यापारीकरण गरिएको छ । यो अन्त्य हुनुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा दुर्यवटा वर्ग छ । एउटा धनी वर्गले पढ्ने निजी र अर्को गरीबहरुले पढ्ने सामुदायिक, सरकारी विद्यालयहरु । यसलाई एउटै बनाउनुपर्छ । बाहिर हुँदा पनि म यसैको पक्षमा थिएँ । अहिले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मा लिएर आइसकेपछि थुप्रै खालका समस्या देखियो । अस्तव्यस्तता देखियो । म यहाँ आइपुगेपछि जनताले पाउने राहतहरु कुनै ढिलासुस्ती नगरिकन, राजनीतिक प्रतिशोध नगरिकन लक्षित वर्गसम्म पुर्‍याउनुपर्छ भनिरहेकी छु । सबैले यो शिक्षाबाट वञ्चित हुनुभएन । सबैले अधिकार पाउनुपर्‍यो । पाठ्यपुस्तकहरु विद्यार्थीले पाउनुपर्‍यो । कतिपय आवासीय विद्यालयहरुमा मैले हेरे, त्यहाँ अपाङ्गहरुले राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधाहरु पुगेको देखिएन । कतिपय ठाउँमा राज्यले दिएको सुविधा पनि नपाएको भेटियो, यसमा मलाई असाध्यै दुख लागेको छ । म आफू पनि आमा भएको हुनाले बच्चाहरुको त्यो अवस्था देख्दा मलाई आँशु नै आयो । चार महिनामा मैले धेरै स्कुलहरु हेरिसकें । अहिले मेरो काम पनि त्यही नै छ । म अहिले विभिन्न विद्यालयमा घुमिराखेकी छु, गइराखेकी छु । अहिले मेरो अवसर यही भइराखेको छ । 

 शिक्षा मन्त्रालयमा घुसघोरी कत्तिको हुँदोरहेछ ?
 मसम्म त त्यस्तो आइपुग्दैन । किनभने म त्यसमा अलि कडा नै छु । त्यस्तो घुस लिएर, दिएर गर्ने काम म आफू पनि गर्दिनँ र अरुलाई पनि गर्न दिन्न । म यसको विरोधी हुँ । म अलिकति कडा स्वाभावकी भएको कारणले गर्दाखेरि होला, म कहाँ मान्छेहरु नजिक परेका छैनन् । केही सल्लाह गरौं भन्छन्, के सल्लाह हो ल भन भन्छु । उनीहरुले जटिल कामहरु लगाउँछन् । हुने रहेछ भने हुन्छ, नहुने रहेछ भने हुँदैन ।

मन्त्री भएपछि तपाईसँग माओवादी पार्टीका मान्छेहरु कत्तिको रिसाएका छन् ?
सबैलाई खुशी पार्न त सम्भवै हुँदैन । एकजना व्यक्ति खुशी पारेर पनि हुँदोरहेनछ । संस्थागत फाइदा पुग्ने काम छ भने म गर्छु, तर व्यक्ति व्यक्ति खुशी पारेर फाइदा छैन जस्तो मलाई लाग्छ । मन्त्रीसँग कार्यकर्ताले चन्दा पनि त माग्छन् होला ? कार्यकर्ताले भन्दा पनि धेरै चाँहि कस्तो हुन्छ भने विभिन्न खालको रोगीहरु आउँछन् । पहिले कार्यकर्ताहरुमात्रै जोडिन्थे, अहिले मन्त्री भएपछि त म सबैको साझा हुँ नि, त्यसैले धेरै जिल्लाबाट बिरामीहरु, रोगीहरु आउने काम हुन्छ । कोही छोराछोरीलाई छात्रवृत्तिका लागि आउँछन् । मैले जति सक्छु, गोजीमा भएको ५ सयदेखि उँभो… भएका बेलामा दिन्छु, नभएका बेला छैन है भन्छु । कोहीचाँहि चन्दा मागेर व्यवसाय नै गरिरहेका पनि सिंहदरबारमा भेटियो क्या । सदुपयोग भन्दा पनि दुरुपयोग गर्ने । त्यस्तालाई चाँहि म यो ढोकाबाटै बाहिर जाउ तिमी भन्छु । यो कुर्सीमा बसिसकेपछि यहाँ धेरैखालका मानिसहरु आउँछन् । कोही घरै जान पाइएन एउटा टिकट काटिदिनुपरो भनेर आउँछन् । कोही प्लेनको टिकट काटिदिनुपरो भनेर आउँछन् । स्तर हेरेर आउँछन् मान्छेहरु । आफूले उनीहरुलाई जतिसक्दो चित्त बुझाएको छु भन्ने लाग्छ । कति सन्तुष्ट हुन सके, त्यो त उनीहरुमा भर पर्ने कुरा हो ।

  पत्रकारचाँहि कति आउँछन् तपाईकहाँ ?
 पत्रकारहरु चाँहि मसँग खासै धेरै नजिक छैनन् । म पत्रकारको चाँहि अलिकति ओझेलमै छु । कहिलेकाँहि फोनहरु आउँछन्, त्यसको जवाफ दिन्छु । तपाईको विचारमा यो राज्यमन्त्री भन्ने पद आवश्यक छ कि छैन ? यो राज्यमन्त्री भन्ने पद हटाउँदा हुन्छ । मलाई लाग्छ, हटाउँदा हुन्छ । कि अधिकार दिनुपर्‍यो, अधिकार नदिनेभए हटाउनुपर्‍यो । एउटै मन्त्रालयमा मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री, यो सिस्टमलाई चेञ्ज गर्दा राम्रै हुन्छ ।

कतिपयले त तँ भइहालिस् तँ भएपछि हटाउने ?
भन्ने पनि आउलान् । तर, यहाँ आइसकेपछि काम गरेर देखाउन सकियोस् । मान्छेलाई केही जिम्मा दिइसकेपछि त यो काम गर्ने भनेर देखाइदिनुपर्‍यो नि । अनि पो काम हुन्छ । राज्यमन्त्री पद नेताहरुलाई मन्त्रीको कोटा पुर्‍याउनका लागि मात्रै खडा गरिएको हो कि क्या हो ? त्यो पनि हो कि क्या हो ! यो राज्यमन्त्री भन्ने कसरी भयो, मैले यसै भन्नै सकिनँ । यो राज्यमन्त्री कसरी भयो, सहायकमन्त्री कसरी भयो । अहिले पछिल्लो चरणमा हेर्दाखेरि सहमति, सहकार्य, समानुपातिक, समावेशी सबैलाई पुर्‍याउनुपर्ने भागवण्डाहरु गर्नुपर्ने, नेताहरुले सबैलाई मिलाउनुपर्ने क्राइसिस होला । त्यही भएको हुनाले पनि यो गरेको होला । तर, यो पद कामकाजी तरिकाको चाहिँ होइन । मन्त्री भएपछि विदेश जानुभयो ? गएको छैन । कुनै एनजीओ/आइएनजीओले भन्दैमा म विदेशमा जान्न ।

  राजनीति गर्ने मान्छे, अब यो कुर्सीबाट बाहिरिएपछि के गर्ने विचार छ ? मलाई सामान्य प्रशासन मन्त्री बन्न मन लागेको छ । किन ? कर्मचारीहरुसँग झ्वाँक चल्यो कि क्या हो ? 
एकदमै । कर्मचारी संयन्त्र र यो ब्युरोक्रेसीलाई नियममा चलाउन सक्नुपर्‍यो । एउटा सिस्टम नबसाइकन भएन । कुन कर्मचारी कतिबेला विदेश गएको छ, को कतिबेला कहाँ गएको छ । जनताको काम अड्केको छ । फाइल अडि्कइराखेको छ । खोज्दाखेरि सम्बन्धित शाखाको प्रमुख छैन । कर्मचारी छैन । यसकारणले गर्दाखेरि मलाई शिक्षा मन्त्रालयको मात्रै होइन, सबै मन्त्रालयका कर्मचारीहरुलाई एउटा सिस्टममा बसाउनका लागि त्योखालको अवसर मिल्यो भने सामान्य प्रशासन मन्त्री बन्न चाहन्छु । कर्मचारी संयन्त्रलाई नसच्याइकन केही हुन्नरहेछ । कर्मचारीका हातमा रिमोट हुँदोरहेछ । मन्त्रीले, नेताले जतिसुकै चाहना गरे पनि सम्भव छैन । यसका लागि त अहिले शिक्षा मन्त्रालयकै कर्मचारी तह लगाए भइहाल्यो नि ।

के-के गर्नुभयो तपाईले यहाँबाट ? मैले जुनसुकै जिल्लामा जाँदा पनि जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरुलाई भन्ने गरेकी छु, तपाईहरुले नियम कानूनलाई समातेर काम गर्नुहोस् । तपाई कुनै दलको हैन, साझा हुन सिक्नुहोस् । कर्मचारीले यति गर्ने हो भने राज्यको नीति लागू हुन्छजस्तो लाग्छ ।

अहिले हामीले नयाँ नियमावलीमा यो पनि व्यवस्था गर्न लागेका छौं कि विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरुले राजनीति गर्न नपाउने । र, विद्यार्थीलाई विद्यार्थी आन्दोलनमा जानबाट रोकिदियो मात्रै भने पनि शिक्षा क्षेत्रमा सुधार आउन सक्छ । अहिले राज्यको साधन स्रोत सबै सरकारी विद्यालयमा छ । तर, रिजल्ट आउँदाखेरि कहिल्यै राम्रो आउँदैन । त्यहाँको भौतिक पूर्वाधार, वातावरण सबै बिग्रने ।

निजी विद्यालयका शिक्षकहरुको तलब पनि थोरै छ । तर, त्यही विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीहरु कति प्रखर भएर आएका छन् ?
कति बाठा छन् । अनि, राज्यले लगानी एकातिर गर्ने, रिजल्ट चाँहि अर्कोतिर गइदिने । यसतर्फ कार्यान्वयन कर्ताहरुको झुकाव देखिएन क्या । म सरकारी जागिरे हो, खाइहाल्छु, मैले जे गरे पनि भइहाल्छ भन्नेखालको देखियो । अनि आफूलाई कहाँ पायक पर्छ, त्यतातिर सरुवा माग्ने मात्रै देखियो । आफ्ना नातागोता सबैलाई यस्तो गरिदिनुपर्‍यो भन्ने, तर राम्रो नपढाउने । यो शिक्षाक्षेत्र बिग्रेको छ, भत्केको छ, यसलाई सुधार्नका निम्ति जहाँ दुर्गम छ, जहाँ बिग्रेको छ, त्यहाँ गएर काम गर्छु भनेर एउटा शिक्षकले हिम्मत गर्नुपर्छ । जिल्ला शिक्षा अधिकारीले पनि त्यो हिम्मत गर्नुपर्‍यो । तर, अहिले सबैको मानसिकता सदरमुकाम र शहर केन्दि्रत छ । शिक्षा यस्तो भयो क्या ! म यो शिक्षा नीति चेञ्ज गर्न चाहन्छु । एउटा व्यक्तिले हिम्मत नगरी यो हुँदैन ।

  अनि सम्पत्ति विवरण त टन्नै भर्नुभयो, धनमाया साँच्चै धनी मन्त्री हो ?
 मैले स्वकीय सचिवालयका साथीहरुलाई लगाएकी थिएँ, उहाँहरुले कसरी त्यस्तो लेख्नुभयो । तर, केही पुख्र्यौली जग्गा जमीन त छ हाम्रो । धरानतिर पनि केही जग्गा जमीन छ । फेरि हाम्रो सम्पत्ति छुट्टाभिन्ना भएको छैन । मैले त त्यो सबै देखाउनुपर्‍यो नि । त्यो मैले देखाइदिएको । डेढ लाखका दुई तीनवटा पलङ त छन् नि ।
अहिले महंगी बढेको छ, डेढ लाखको के आउँछ ?मेरो लो बेड छ, मेरो सुत्ने पलङ छ, अरु आउँदा सुत्ने छ ।

  पछि भ्रष्टाचार गर्नलाई धेरै सम्पत्ति देखाएको त होइन ?
 भ्रष्टाचार त गर्दिनँ भनेर म प्रतिवद्धता गर्दैछु । यो त तपाई मिडियाकर्मी साथीहरुले पनि खोजी गर्नुपर्‍यो । नकारात्मक नकारात्मक मात्रै खोज्ने कुरालाई पनि मिडियाले सुधार्नुपर्‍यो । म यो घुसखोरी तन्त्रलाई अन्त्य गर्ने पक्षमा उभिएकी मान्छे हुँ । म भ्रष्टाचारको विरोधी हो । मैले जनयुद्धमा पनि आफ्नो हातले रसिद लेखेर दिएको छैन ।